NRC Bill kya hai ? What is national Register of Citizens Act in hindi...

NRC Bill: जानिए क्या है NRC बिल

NRC Bill Detail : NRC बिल का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में अवैध रूप से  रह रहे प्रवासियों को वापस भेजना है। बता दें कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहले से ही सख्त कानून हैं ...
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National Register of Citizens Bill :

 NRC या National Register of Citizen Bill का उद्देश्य भारत में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। बता दें कि एनआरसी बिल  केवल असम में पूरा हुआ है। जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि NRC पूरे भारत में लागू किया जाएगा।


सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि NRC का भारत में किसी भी धर्म के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। यहां हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे रहे हैं।


1.एनआरसी का क्या मतलब है

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (NRC Bill Meaning) एक ऐसा रजिस्टर है जो भारत में रहने वाले सभी वैध नागरिकों के रिकॉर्ड रखेगा। आपको बता दें कि NRC की शुरुआत 2013 में असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। वर्तमान में यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।

2.एनआरसी में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है

NRC के तहत भारत के एक नागरिक को साबित करने के लिए, यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे। बता दें कि यह अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए असम में पहली बार लागू किया गया है। इसे पूरे देश में पेश करने का बिल अगले संसद सत्र में लाया जा सकता है। पूरे भारत में इसे लागू करने के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं और मसौदे होंगे।

3.एनआरसी के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है

भारत का एक वैध नागरिक होने के लिए, किसी व्यक्ति के पास शरणार्थी पंजीकरण, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एलआईसी पॉलिसी, नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट होना चाहिए, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र में से कोई भी।

4.NRC में शामिल न होने वाले लोगों का क्या होगा?

यदि कोई व्यक्ति NRC में शामिल नहीं होता है, तो उसे निरोध केंद्र में ले जाया जाएगा जैसा कि असम में किया गया था। इसके बाद, सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां वे नागरिक हैं। यदि सरकार द्वारा प्रदान किए गए सबूत अन्य देशों की सरकार को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा।

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